ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਰੈੱਡਿਟ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ LPU ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤਰਾ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 24 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ LPU ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ LPU ਜਾਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
